सरकार ने भर्ती रद्द कर की बेरोजगारों के साथ वादाखिलाफी :- बेनीवाल

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार के समय ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग में अधीनस्थ सेवा के 4,913  पदों के लिए  निकाली गई भर्ती को वापस ले लिया है।  जिस पर खिवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने ने सोशल मीडिया साईट फेसबुक पर पोस्ट के जरिये भर्ती वापस लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बेनिवाल ने कहा की इस भर्ती से करोड़ो रूपये राज्य सरकार ने फीस के रुप में लिए और चार वर्ष तक इस भर्ती को लटकाकर रखा और अब यह निर्णय बेरोजगार युवाओं के हितों के साथ कुठारघात है। सरकार को भर्तियों और रोजगार के नाम पर राजनीति नही करनी चाहिए। साथ ही विधायक बेनीवाल ने भर्ती वापस लेने की निंदा करते हुए कहा की सरकार के अधिकारी कह रहे है की भर्ती को निरस्त नही किया गया बल्कि वापिस लिया हें, मगर सरकार यह सोच ले की बेरोजगार युवा वर्ग के साथ आपके शासन ने जो धोखा किया उसका परिणाम आपको आगामी 2018 चुनाव में भुगतना पड़ेगा।

हनुमान बेनीवाल फोटो
हनुमान बेनीवाल

 

पंचायती राज विभाग ने जारी किये आदेश

प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने 03 जून को इस बारे में आदेश जारी कर भर्ती को वापस ले लिया हैं। इस भर्ती में आवेदन करने वाले करीब 50 हजार आवेदकों का भविष्य आधार में हैं। इस भर्ती के जरिए दो हजार से अधिक कनिष्ठ अभियंताओं के अलावा कम्प्यूटर अनुदेशक, अकाउंट अस्सिटेंट, प्रशिक्षण समन्वयक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी व अन्य पदों पर नियुक्ति दी जानी थी।

 

सरकार ने भर्ती को वापस लेने के पीछे दिया प्रशसनिक कारणों का हवाला

सरकार ने भर्ती को वापस लेने के पीछे प्रशसनिक कारणों का हवाला दिया हैं। वही पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस भर्ती का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पहले मामला बोनस अंकों को लेकर कोर्ट में अटक गया था। पिछले साल नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो नियुक्ति की आस बंधी। अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन करा दिया। इसके अलावा नियम-कायदों में जटिलता को लेकर भी यह भर्ती पिछले 4 साल से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। पंचायती राज विभाग ने जब मामला वित्त विभाग को भेजा तो वित्त विभाग ने भर्ती वापस लेने की राय दी। इसी आधार पर सरकारे ने इस भर्ती को निरस्त कर दिया हैं। सरकार अब यह भर्ती नए सिरे से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराने पर विचार कर रही है।

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